महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६'
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६' या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या संदर्भात एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) ११ सप्टेंबर, २०२६ रोजी निर्गमित केला आहे. या नव्या निर्णयामुळे आदिवासी क्षेत्रातील शेतकरी तसेच मृत किंवा वयोवृध्द शेतकऱ्यांच्या वारसांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यातील तांत्रिक अडचणी दूर होऊन मोठा दिलासा मिळणार आहे.
योजनेची पार्श्वभूमी आणि मंत्रिमंडळ उपसमितीचा निर्णय
राज्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही कर्जमुक्ती योजना गाव, तालुका व जिल्हा पातळीवर राबवली जात आहे. योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक व प्रभावी व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विविध जनप्रतिनिधींनी मांडलेल्या मागण्या आणि निवेदनांच्या आधारे, १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले, ज्यांच्या अंमलबजावणीसाठी हा ताजा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
शासन निर्णयातील प्रमुख मुद्दे आणि तरतुदी
• आदिवासी जिल्हे आणि वैयक्तिक वन हक्क (Individual Forest Rights) धारक शेतकरी:
आदिवासी जिल्हे किंवा वैयक्तिक वनहक्क अंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांना संबंधित बँкаंकडून मिळालेल्या पीक कर्जाच्या खात्यांची छाननी आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा स्तरीय समितीमार्फत केली जाईल. या समितीच्या अहवालानुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मंजूर करण्यात आला आहे.
• मृत किंवा वयोवृध्द शेतकऱ्यांच्या वारसांना दिलासा:
मृत अथवा वयोवृध्द शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांच्या वारसांबाबत उद्भवणाऱ्या तांत्रिक अडीअडचणी दूर करून त्यांना लाभ देण्याबाबत सविस्तर अटी ठरवण्यात आल्या आहेत.
• अॅग्रीस्टॅक (Agristack) प्रणालीवर नोंदणी अनिवार्य:
मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांनी महसूल दप्तरी रितसर आपल्या नावाची नोंद करून 'अॅग्रीस्टॅक' प्रणालीवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. तसेच, शेतकऱ्यांच्या संमतीने बँकेने कर्ज दिलेल्या वारसांची महसूल दप्तरी आणि बँकेच्या रेकॉर्डवर नोंद करून अॅग्रीस्टॅक प्रणालीवर नोंदणी करणे आवश्यक असेल.
• विशेष शिबिरांचे आयोजन:
वारसांच्या या नोंदी सुरळीतपणे आणि विनाविलंब पार पाडण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांनी तालुका स्तरावर महसूल व कृषी विभागाच्या सहकार्याने विशेष शिबिरांचे आयोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शेतकर्यांसाठी याचा अर्थ काय?
या निर्णयामुळे कागदोपत्री किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे (विशेषतः आदिवासी भागातील शेतकरी आणि मयत शेतकर्यांचे वारसदार) कर्जमुक्तीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता होती, ती आता मावळली आहे. शासन आणि प्रशासकीय यंत्रणांनी घेतलेल्या या पुढाकारामुळे पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पारदर्शकपणे आणि वेळेο पोहोचण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्र शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो गरजू व वंचित शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक व मानसिक दिलासा मिळाला असून, नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.